Puliyabaazi

एक वोट, एक मूल्य ये प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, बदलती जनसंख्या के साथ लोकसभा की सीटों का बंटवारा भी बदलने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गयी थी। हर दशकीय जनगणना के बाद जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होना था। लेकिन, इमरजेंसी के दौरान इस व्यवस्था को पच्चीस सालों के लिए स्थगित कर दिया गया।  २००१ में इस बंटवारे को २०२६ तक टाल दिया गया। अब २०२६ नज़दीक आ रहा है। इसके साथ ही जिन राज्यों में जनसँख्या घटी है, उन राज्यों में लोकसभा के सीटें कम हो जाने का डर एक राजकीय मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे को कैसे समझें? क्या हम किसी समाधान पर पहुँच सकते हैं? चलिए, इसी पर आज की पुलियाबाज़ी करते हैं।  One vote, one value is the basic principle of democracy. Hence, Article 81 of the Indian Constitution mandated a regular redistribution of Lok Sabha seats with changing population. After every decennial census, seats were to be reallocated amongst states in proportion to the population, so that the weight of every vote remains more or less the same across the country. However, du

एंटीबायोटिक की खोज मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इससे इंसानों का जीवनकाल बढ़ा और स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया क्योंकि लोग अब मामूली चोटों और संक्रमणों के कारण नहीं मर रहे थे। लेकिन अब एक नया खतरा मंडरा रहा है - सुपरबग बैक्टीरिया अब तक खोजे गए एंटीबायोटिक्स के प्रति तेजी से प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध को तेजी से बढ़ाने वाले कारण क्या हैं? इस छिपी हुई महामारी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ‘व्हेन द ड्रग्स डोंट वर्क’ के लेखक अनिर्बान महापात्रा इस विषय को सरल बनाने और एंटीबायोटिक्स के उपयोग और दुरुपयोग से जुड़े कई मिथकों को तोड़ने के लिए हमारे साथ इस पुलियाबाज़ी पर जुड़ें। आप भी गौर से सुनिए और अगर बातें काम की लगें तो अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। The discovery of antibiotics was a pivotal moment for humankind. Lifespan increased and healthcare was revolutionized as people were no longer dying due to minor injuries and infections. But now, there is a real danger of losing the evolutionary arms race with superbug bacterias, who are increasin

Why is the housing market in India so expensive? Why is buying a house a decision fraught with risk and uncertainty? How can we find clues about the nexus between the builders and the politicians? This week, we speak to Vaidehi Tandel, an urban economist, who has researched into the issues that plague India’s housing market.भारत में घर इतने महंगे क्यों है? घर खरीदना जोखिम और अनिश्चितता से भरा फैसला क्यों है? बिल्डरों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ के बारे में सुराग कैसे मिलेंगे? इस सप्ताह पुलियाबाज़ी पर हमारे साथ जुडी अर्बन अर्थशास्त्री वैदेही टंडेल, जिन्होंने भारत के रियल एस्टेट को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शोध की है। वे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में अर्बन इकोनॉमिक्स और रियल एस्टेट के विषय पढ़ाती हैं। We discuss:* Magical cities* Why are cities more productive?* Are Indian cities dense?* How to improve housing supply?* Issues with FSI constraints* Is the CBD-centric model good or bad?* Why are our urban areas dilapidated?* Vacant lands in cities* Litigations in Real Estate* Lemons in Housing Market* Impact of RE

नमस्कार, जासूसी कथा और कमांडो मिशन के किस्सों में किसे दिलचस्पी नहीं होती। हालिया, आईसी-814 के हाईजैक पर सीरीज़ के चलते ये किस्सा फिर से चर्चा में है, तो हमने सोचा कि क्यों न किसी ऐसे मेहमान से बात की जाए जो खुद इस घटना में शामिल थें। आज की पुलियाबाज़ी पर हमारे मेहमान हैं आनंद आरणिजी जो IC-814 की घटना में उन पांच अफसरो में से थे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा अपहर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए कंदहार भेजा गया था। आज की पुलियाबाज़ी पर वे अपने इस अनुभव को साझा करते हैं। आनंद आरणिजी के साथ पुलियाबाज़ी पर ये दूसरी बातचीत है। इस पहले वे एक R&AW अफसर होने के अनुभव और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित बातों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इन एपिसोड के लिंक्स आपको शो नोट्स में मिलेंगे।पुलियाबाज़ी अब यूट्यूब पर वीडियो के साथ भी प्रस्तुत है। अगर आप हमारी बातें वीडियो के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल Puliyabaazi Hindi Podcast को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुलियाबाज़ी की वेबसाइट puliyabaazi.in पर आप हमारे अन्य एपिसोड्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की पुलियाबाज़ी। Mr Anand Arni is a Distinguishe

Last week, the long ongoing conflict between Israel and Hezbollah saw an escalation with the blasts of pagers and other communication devices given to the members of Lebanon based political party and terrorist group Hezbollah. As we write this post, this situation is still evolving and it will take some time before the long term consequences of these attacks will be clear. However, the attacks on civilian communication devices have certainly raised serious doubts about the safety and security of hardware supply chains. What will be the impact of this on global supply chains of hardware components? How will different countries respond to this? Have these attacks changed the world? पिछले हफ़्ते, लेबनान स्थित राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह के सदस्यों को दिए गए पेजर और अन्य संचार उपकरणों के विस्फोटों के बाद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन हमलों के दीर्घकालिक परिणामों को स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा। हालाँकि, आम लोगों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे संचार उपकरणों पर हमलों ने निश

इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर चर्चा चीन के बेलगाम उत्पादन की। क्या चीन के अतिरिक्त उत्पादन से दुनियाभर के देशों के उद्योग पर जोखिम मंडरा रहा है? कई देश इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? चीन की मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या सीख सकते है? इन सब बातों पर चर्चा आज की पुलियाबाज़ी पर। We discuss:* China’s overcapacity—a structural flaw* Lessons for India?* How should India respond?Readings:Global Policy Watch: The Perils of Decentralisation with Chinese Characteristics by Pranay Kotasthane and Manoj KewalramaniRelated Puliyabaazi:भारत और चीन के बदलते रिश्ते। Decoding India-China relations ft. Vijay Gokhaleचीन की विश्वगुरु हसरतें। How China plans to change the world order? Ft. Manoj KewalramaniIf you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.substack: Website: https://puliyabaazi.inHosts: @saurabhchandra @pranayko

इस पुलियाबाज़ी पर हमारे मेहमान हैं जावीद अहमद जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी को किन हालात में काम करना पड़ता है? उनकी कार्य परिस्थितियाँ कैसी हैं और पुलिस सुधारों की कमी हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती है। आज पुलिया पर इन सब बातों पर खुलकर चर्चा। Join us on this frank puliyabaazi with our guest Javeed Ahmad, Ex-DGP, Uttar Pradesh, as he shares insights from his long career as an IPS officer in various roles. What are the constraints under which police officers have to function? What are their working conditions and how the lack of police reforms impacts our society. This conversation will give you an insider’s view into the state of police departments in India. Javeed Ahmad is an Adjunct Distinguished Fellow at the Takshashila Institution. He has done a detailed series called ‘Police Chowki’ where he discusses the different aspects of policing at length. Do check that out. Today, we discuss:* A day in

आज पुलियाबाज़ी की २५०वि कड़ी प्रस्तुत है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इस ख़ास मौके पर चर्चा रोज़गार के विषय पर। भारत में समस्या रोज़गार की है या वेतन की? क्या दिक्कतें है जिनकी वजह से भारत में कृषि सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नौकरियों का स्थानांतरण नहीं हो पाया? भविष्य में नौकरियाँ कहाँ से आएगी? इन सब बातों पर चर्चा TeamLease Services के संस्थापक मनीष सभरवाल जी के साथ। अगर चर्चा पसंद आये तो पुलियाबाज़ी के playlists को ज़रूर सुनें, और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। Today, we reach the 250th episode milestone. Thank you for being an important part of Puliyabaazi’s journey. Your support and encouragement means a lot to us. Also, a shout out for our unseen team member and Audio Editor Vijay Doiphode, who patiently fixes our recording goof-ups. If Saurabh seems too quiet in the second half of this episode, that’s because he had to leave due to a work commitment.On this special episode, we dive into a much-discussed topic in public policy—India’s wage problem. Our guest Manish Sabha

प्रिय श्रोतागण,आज 249वी पुलियाबाज़ी पर एक अनूठे विषय पर चर्चा प्रस्तुत है। हम ने लोकनीति, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक विषयों पर काफ़ी बातचीत की है, लेकिन किसी भी भाषा के साहित्य पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है।  अमित बसोले जी के साथ भक्ति मार्ग के विषय पर बात करते वक़्त कुछ भक्ति काव्य की बात हुई थी, पर उस चर्चा में मुख्य विषय अलग था। आज की चर्चा का विषय अनूठा है क्योंकि हम ऐसे दो विषयों पर बात करेंगे जिन पर आम तौर पर पुलियाबाज़ी पर चर्चा नहीं होती—प्रेम कविता और संस्कृत! चौंक गए ना? अक्सर, हम भारत की प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में कई धारणाएँ रखते हैं। हम संस्कृत को शास्त्रों की भाषा मानते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में सभी रसों का राजा श्रृंगार है, जो प्रेम का रस है। हम अक्सर अतीत में लोगों के मानदंडों के बारे में धारणाओं से ग्रस्त होते हैं, तो हमने सोचा क्यों न दो संस्कृत के जानकारों से बात की जाए और उनसे ही समझा जाये हमारी प्राचीन भाषाओं और उनमें लिखे गए साहित्य के बारे में? कौन थे वो कवी जो इस साहित्य को लिख रहे थे, कहाँ पर इन कविताओं को पढ़ा जा रहा था? क्या इन प्रेम

हालिया बजट के बाद कई राज्य सरकारें आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिए जा रहे स्पेशल पैकेज के बारे में शिकायत करते हुए पाई गई। पर इससे बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का। 62% राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जब कि राज्य सरकारें 62% खर्चे के लिए जिम्मेदार हैं। यह राजकोषीय असंतुलन राज्यों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है। आज की पुलियाबाज़ी पर इसे मुद्दे पर प्रणय अपने कुछ सुझाव साझा करते हैं। We often find state governments squibbling about revenue distribution amongst the Indian states, however the core of this issue lies in the vertical devolution of funds. A significant mismatch exists: while 62% of revenue is collected by the union government, the state governments are responsible for 62% of the expenditure. This fiscal imbalance limits the states’ ability to meet its spending responsibilities. To address this, Pranay proposes an algorithmic approach to resolve this complex issue. Notes from Pranay:We discuss:* Vertical devolution is the key

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘आज़ादी की राह’ के इस ख़ास एपिसोड पर हम समझते हैं हमारे संविधान सभा के कामकाज के बारे में। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में क्या भूमिका निभाई? क्या हमारे संविधान को एक कोलोनियल संविधान कहा जा सकता है? इन सब दिलचस्प सवालों पर विस्तार से चर्चा प्रोफेसर अच्युत चेतन के साथ। On this Independence Day special, we dive into the inner workings of the Constituent Assembly with Prof. Achyut Chetan. We explore the historical backdrop against which the Constituent Assembly was formed. We unpack the decision-making processes and the key contests and compromises in the Assembly, and discuss the provocative question of whether our constitution bears a colonial influence. Join us in this conversation to understand why studying the making of the Indian Constitution is not just an academic exercise but a crucial key to appreciating the essence of our democratic framework.Prof. Achyut Chetan is Professor of English at Sido Kanhu Murmu Uni

ओलंपिक खेल के इस अवसर पर हमने सोचा कि क्यों न खेल कूद पर ही एक पुलियबाज़ी हो जाये। हमारे समाज को खेल की चिंता क्यों करनी चाहिए? खेल समाज के लिए एक दर्पण की तरह काम करता है, जो उसके मूल्यों, आकांक्षाओं और चुनौतियों को दर्शाता है। इसके अलावा, खेल एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह है जहाँ मानवीय क्षमता और मानदंडों की सीमाओं को चुनौती दी जा सकती है और उन्हें फिर से परिभाषित किया जा सकता है। इस पुलियाबाज़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं नंदन कामत जो एक वकील हैं और एक खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी किताब Boundary Lab के ज़रिये वे हमें खेल की प्रयोगशाला में हो रहे कई प्रयोगों से रूबरू कराते हैं। और इन प्रयोगों से निकलते हैं कुछ सबक, सिर्फ खेल प्रशासन से जुड़े ही नहीं पर जिंदगी के फलसफे से जुड़े भी। तो इस पुलियाबाज़ी को सुनियेगा ज़रूर। As people worldwide watch the Olympics, we take this opportunity to contemplate the importance of sports in our lives. Sports serve as a mirror to society, reflecting its values, aspirations, and challenges. Moreover, sports is like a live laboratory where the boundaries of human capacity and norms can be chal

पिछले हफ़्ते कर्नाटका के CM द्वारा घोषित स्थानीय आरक्षण ड्राफ्ट बिल पर काफ़ी हल्ला मचा। इस प्रकार का आरक्षण इससे पहले हरयाणा ने भी लाने की कोशिश की थी, पर उसे हरयाणा हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कर्नाटका में भी इस पॉलिसी को फिलहाल तो होल्ड पर रखा गया है पर सवाल ये है कि राज्य सरकारें ऐसी नीतियां क्यों लाती रहती हैं? क्या ऐसी संकीर्ण नीतियों से भारत को फायदा होगा या नुकसान? इसी विषय पर इस हफ़्ते चर्चा।  Last week, there was a lot of uproar over the local reservation draft bill announced by the Karnataka CM. Earlier, Haryana had also tried to bring a similar reservation, but it was declared unconstitutional by Haryana High Court. In Karnataka too, this policy has been put on hold for the time being. However, the question remains—why do state governments keep announcing such bad policies? Will such narrow policies benefit India or harm it? Also, how does agglomeration effect come into play in the growth of high-tech hubs? We discuss:* Is it Constitutional? * Does it make economic sense? * Can you becom

Power sector will play a crucial role in India's climate transition. However, reforms remain stalled and the price system is broken in this sector dominated by the state. What are some possible solutions to navigate this challenge? This week on Puliyabaazi, Akshay Jaitly joins us to give us a comprehensive view of the sector and presents new ideas to fix the price system in the electricity market. Akshay is Founder-Partner at Trilegal and Founder of Trustbridge and has worked extensively in the power sector. Do listen in. जलवायु परिवर्तन एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विकासशील देश होने के नाते भारत में ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ेंगी ही। यह भारत के लिए एक चुनौती पेश करता है, और इस बदलाव में बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि, सुधार रुके हुए हैं और राज्य के प्रभुत्व वाले बिजली क्षेत्र में price system टूटी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय हैं हमारे पास? इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर, अक्षय जेटली इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने और बिजली बाज़ार में सुधार के लिए

पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उथल-पुथल भरे दौर से गुज़र रही है। बढ़ती महंगाई और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के जीवन स्तर को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके पीछे क्या वज़ह है? पाकिस्तान इन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ज़रूरी सुधारों को लागू क्यों नहीं कर पा रहा है? इस हफ़्ते, हम बात करेंगे उज़ैर यूनुस से, जो अपने पॉडकास्ट पाकिस्तोनॉमी पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं के बारे में लिखते और चर्चा करते रहे हैं।Pakistan's economy has been going through turbulent times in the past few years, with inflation reaching above 35% in May 2023. High inflation and rising energy prices have caused a significant dent in the common man’s standard of living. What are the reasons behind this? Why has Pakistan not been able to implement the reforms required to tackle these economic challenges? This week, we speak to Uzair Younus, who has been writing and discussing the many facets of Pakistan's economy on his podcast Pakistonomy. We discuss:* The OG Asian Tiger* Market economy in the early days* Failur

पेरिस ओलंपिक्स के नजदीक आने के साथ ही भारत में कई खेल प्रेमी सोच रहे होंगे: भारत ओलंपिक की मेजबानी कब करेगा? लेकिन अगर कोई खेल प्रेमी पुलियाबाज़ी का श्रोता है, तो वह सबसे पहले यह सवाल पूछेगा: क्या भारत को ओलंपिक की मेजबानी करनी चाहिए? क्या इस तरह के आयोजन से भारत में खेल को बढ़ावा मिलेगा या यह हमारे सीमित संसाधनों की बर्बादी होगी? क्या कोई और विकल्प है जो भारत में खेल प्रशासन को सुधार सकता है? प्रणय के पास ऐसे ही कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव हैं जिन पर हमने पुलियाबाज़ी की। आप भी सुनिए और इन विचारों पर अपनी टिप्पणियां हमें भेजिए। As Paris 2024 is just around the corner, many sports enthusiasts in India may be wondering: When will India host the Olympics? But if the sports enthusiast happens to be a Puliyabaazi listener, they are likely to first ask: Should India host the Olympics? Will the sports ecosystem in India get a boost by such an event or will it be a wastage of our already limited resources? Are there any alternatives that can rejig the sports governance in India? Well, Pranay has a few heretical ideas to pre

इस सप्ताह पुलियाबाज़ी पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे फ्री मोबिलिटी समझौतों के माध्यम से भारतीयों के लिए नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। क्या यह हमारे ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने का मार्ग हो सकता है? ज़रूर सुनें।This week on Puliyabaazi, we discuss how new opportunities can be created for Indians by improving rotational labour mobility for Indians through Free Mobility Agreements. Can this be the pathway to turn our brain drain into brain gain? Do listen in. We discuss:* World’s changing demography* Rotational Labour Mobility* Free Mobility Agreements* Brain Gain* Elements of bilateral agreement* Does this reduce freedom?Readings:India Policy Watch #3: India Should Sign Free Mobility Agreements (FMAs)As Trump attacks migrants, how India can help itself and the West on labour migration, by Manish Sabharwal and Chinmay Tumbe for Indian ExpressMichael Clemens’ idea for a US-Mexico Bilateral Worker AgreementLant Pritchett’s foundational work on the concept of Rotational Labour MobilityRelated Puliyabaazi:श्रम क

इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर और एक सफरनामा जिसमें सौरभ देते हैं अपने बोस्टन सफर का ब्यौरा। क्या इकोसिस्टम है बोस्टन में जिससे वहाँ रोबोटिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में अप्रतिम संशोधन निकल कर आते हैं? क्या चीन में भी ऐसी इकोसिस्टम बनाना संभव है? जुड़िये इस पुलियाबाज़ी पर। अगर आपकी कोई टिप्पणियाँ हो तो ज़रूर भेजें।  अगर आप पुलियाबाज़ी पर अपने विचार या लेख साझा करना चाहें तो हमें ज़रूर लिखें। This week, Saurabh shares his notes from his travels to Boston. He talks about the innovations he saw in robotics and biotechnology, and shares his views on what sustains the innovation ecosystem in the US. What should India do if it wants to foster such an innovation in India? How does the innovation ecosystem in China fare in comparison to the US and the European Union? This and more on this Safarnama: We discuss:* The Mecca of Robotics * The Boston Ecosystem * Government interventions* Agglomeration in research * Driving cutting-edge innovation* Can China overtake the US in innovation?  Readings:Research Paper: Rethink

भारत में आर्थिक विश्लेषण अक्सर राज्य-केंद्रित होता है। हालाँकि, राज्यों के भीतर भी काफ़ी आर्थिक भिन्नताएँ हैं। भारत को क्षेत्रीय विविधता के नज़रिए से देखना शायद ज़्यादा सटीक होगा- 85 क्षेत्रों का देश, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अर्थव्यवस्था, भौगोलिक पहचान, संसाधन और कुशलता हैं। इस नज़रिए से भारत कैसा दिखता है? क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण से हम भारत के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस विषय पर विस्तार से  चर्चा के लिए पुलिया पर जुड़ती है अर्थशात्री और लेखिका डॉ. पूर्णिमा डोरे।Economic analysis in India is often state-centric. However, there is quite some economic divergence even within states. It’s probably more accurate to look at India through the lens of its regional diversity-a country of 85 regions, each with their own economy, geographic identity, resources and skill sets. What can we learn about India when we adopt this lens? To discuss this, we talk to Dr. Poornima Dore, an economist and author of ‘Regional Economic Diversity’. We discuss:* Why focus on regional diversity?* Are regions political entities too

ये अंक २०१९ लोक सभा चुनाव के पहले प्रकाशित किया गया थाइलोन मस्क के EVM से जुड़े ट्वीट ने इस मशीन को एक बार फिर अख़बारों के प्रथम पृष्ठ पर ले आया है | तो पुलियाबाज़ी में हमने इस प्रश्न से हटकर मतदान प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया | इस पुलियाबाज़ी में हमारे गेस्ट है श्री अलोक शुक्ला जो २००९ और २०१४ के बीच भारत के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं | उनकी किताब Electronic Voting Machines: The True Story इवीएम पर लग रही आलोचनाओं का मुँहतोड़ जवाब देती है | इस पुलियाबाज़ी में हमने उनके सामने यह सवाल रखे:* संसद चुनाव के लिए प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होती है ?* चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था है - इस संरचना का ECI अफसरों पर आपके मुताबिक क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सब पार्टियाँ चुनाव आयोग के पास चुगली करने आती रहती है?* EVM के आने से पहले क्या तकलीफें होती थी चुनाव करवाने में ?* EVM का आईडिया कब पहले आया? क्या क्या विरोध रहे है EVM के ख़िलाफ़?* EVM और राजनैतिक दलों का रिश्ता कैसा रहा है?* EVM की छवि सुधारने के लिए ECI को क्या करना चाहिए?In the 1971 General Elections, it was alleged that ballot papers were tampered w