Puliyabaazi

प्रिय श्रोतागण,आज 249वी पुलियाबाज़ी पर एक अनूठे विषय पर चर्चा प्रस्तुत है। हम ने लोकनीति, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक विषयों पर काफ़ी बातचीत की है, लेकिन किसी भी भाषा के साहित्य पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है।  अमित बसोले जी के साथ भक्ति मार्ग के विषय पर बात करते वक़्त कुछ भक्ति काव्य की बात हुई थी, पर उस चर्चा में मुख्य विषय अलग था। आज की चर्चा का विषय अनूठा है क्योंकि हम ऐसे दो विषयों पर बात करेंगे जिन पर आम तौर पर पुलियाबाज़ी पर चर्चा नहीं होती—प्रेम कविता और संस्कृत! चौंक गए ना? अक्सर, हम भारत की प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में कई धारणाएँ रखते हैं। हम संस्कृत को शास्त्रों की भाषा मानते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में सभी रसों का राजा श्रृंगार है, जो प्रेम का रस है। हम अक्सर अतीत में लोगों के मानदंडों के बारे में धारणाओं से ग्रस्त होते हैं, तो हमने सोचा क्यों न दो संस्कृत के जानकारों से बात की जाए और उनसे ही समझा जाये हमारी प्राचीन भाषाओं और उनमें लिखे गए साहित्य के बारे में? कौन थे वो कवी जो इस साहित्य को लिख रहे थे, कहाँ पर इन कविताओं को पढ़ा जा रहा था? क्या इन प्रेम

हालिया बजट के बाद कई राज्य सरकारें आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिए जा रहे स्पेशल पैकेज के बारे में शिकायत करते हुए पाई गई। पर इससे बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का। 62% राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जब कि राज्य सरकारें 62% खर्चे के लिए जिम्मेदार हैं। यह राजकोषीय असंतुलन राज्यों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है। आज की पुलियाबाज़ी पर इसे मुद्दे पर प्रणय अपने कुछ सुझाव साझा करते हैं। We often find state governments squibbling about revenue distribution amongst the Indian states, however the core of this issue lies in the vertical devolution of funds. A significant mismatch exists: while 62% of revenue is collected by the union government, the state governments are responsible for 62% of the expenditure. This fiscal imbalance limits the states’ ability to meet its spending responsibilities. To address this, Pranay proposes an algorithmic approach to resolve this complex issue. Notes from Pranay:We discuss:* Vertical devolution is the key

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘आज़ादी की राह’ के इस ख़ास एपिसोड पर हम समझते हैं हमारे संविधान सभा के कामकाज के बारे में। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में क्या भूमिका निभाई? क्या हमारे संविधान को एक कोलोनियल संविधान कहा जा सकता है? इन सब दिलचस्प सवालों पर विस्तार से चर्चा प्रोफेसर अच्युत चेतन के साथ। On this Independence Day special, we dive into the inner workings of the Constituent Assembly with Prof. Achyut Chetan. We explore the historical backdrop against which the Constituent Assembly was formed. We unpack the decision-making processes and the key contests and compromises in the Assembly, and discuss the provocative question of whether our constitution bears a colonial influence. Join us in this conversation to understand why studying the making of the Indian Constitution is not just an academic exercise but a crucial key to appreciating the essence of our democratic framework.Prof. Achyut Chetan is Professor of English at Sido Kanhu Murmu Uni

ओलंपिक खेल के इस अवसर पर हमने सोचा कि क्यों न खेल कूद पर ही एक पुलियबाज़ी हो जाये। हमारे समाज को खेल की चिंता क्यों करनी चाहिए? खेल समाज के लिए एक दर्पण की तरह काम करता है, जो उसके मूल्यों, आकांक्षाओं और चुनौतियों को दर्शाता है। इसके अलावा, खेल एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह है जहाँ मानवीय क्षमता और मानदंडों की सीमाओं को चुनौती दी जा सकती है और उन्हें फिर से परिभाषित किया जा सकता है। इस पुलियाबाज़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं नंदन कामत जो एक वकील हैं और एक खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी किताब Boundary Lab के ज़रिये वे हमें खेल की प्रयोगशाला में हो रहे कई प्रयोगों से रूबरू कराते हैं। और इन प्रयोगों से निकलते हैं कुछ सबक, सिर्फ खेल प्रशासन से जुड़े ही नहीं पर जिंदगी के फलसफे से जुड़े भी। तो इस पुलियाबाज़ी को सुनियेगा ज़रूर। As people worldwide watch the Olympics, we take this opportunity to contemplate the importance of sports in our lives. Sports serve as a mirror to society, reflecting its values, aspirations, and challenges. Moreover, sports is like a live laboratory where the boundaries of human capacity and norms can be chal

पिछले हफ़्ते कर्नाटका के CM द्वारा घोषित स्थानीय आरक्षण ड्राफ्ट बिल पर काफ़ी हल्ला मचा। इस प्रकार का आरक्षण इससे पहले हरयाणा ने भी लाने की कोशिश की थी, पर उसे हरयाणा हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कर्नाटका में भी इस पॉलिसी को फिलहाल तो होल्ड पर रखा गया है पर सवाल ये है कि राज्य सरकारें ऐसी नीतियां क्यों लाती रहती हैं? क्या ऐसी संकीर्ण नीतियों से भारत को फायदा होगा या नुकसान? इसी विषय पर इस हफ़्ते चर्चा।  Last week, there was a lot of uproar over the local reservation draft bill announced by the Karnataka CM. Earlier, Haryana had also tried to bring a similar reservation, but it was declared unconstitutional by Haryana High Court. In Karnataka too, this policy has been put on hold for the time being. However, the question remains—why do state governments keep announcing such bad policies? Will such narrow policies benefit India or harm it? Also, how does agglomeration effect come into play in the growth of high-tech hubs? We discuss:* Is it Constitutional? * Does it make economic sense? * Can you becom

Power sector will play a crucial role in India's climate transition. However, reforms remain stalled and the price system is broken in this sector dominated by the state. What are some possible solutions to navigate this challenge? This week on Puliyabaazi, Akshay Jaitly joins us to give us a comprehensive view of the sector and presents new ideas to fix the price system in the electricity market. Akshay is Founder-Partner at Trilegal and Founder of Trustbridge and has worked extensively in the power sector. Do listen in. जलवायु परिवर्तन एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विकासशील देश होने के नाते भारत में ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ेंगी ही। यह भारत के लिए एक चुनौती पेश करता है, और इस बदलाव में बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि, सुधार रुके हुए हैं और राज्य के प्रभुत्व वाले बिजली क्षेत्र में price system टूटी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय हैं हमारे पास? इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर, अक्षय जेटली इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने और बिजली बाज़ार में सुधार के लिए

पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उथल-पुथल भरे दौर से गुज़र रही है। बढ़ती महंगाई और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के जीवन स्तर को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके पीछे क्या वज़ह है? पाकिस्तान इन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ज़रूरी सुधारों को लागू क्यों नहीं कर पा रहा है? इस हफ़्ते, हम बात करेंगे उज़ैर यूनुस से, जो अपने पॉडकास्ट पाकिस्तोनॉमी पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं के बारे में लिखते और चर्चा करते रहे हैं।Pakistan's economy has been going through turbulent times in the past few years, with inflation reaching above 35% in May 2023. High inflation and rising energy prices have caused a significant dent in the common man’s standard of living. What are the reasons behind this? Why has Pakistan not been able to implement the reforms required to tackle these economic challenges? This week, we speak to Uzair Younus, who has been writing and discussing the many facets of Pakistan's economy on his podcast Pakistonomy. We discuss:* The OG Asian Tiger* Market economy in the early days* Failur

पेरिस ओलंपिक्स के नजदीक आने के साथ ही भारत में कई खेल प्रेमी सोच रहे होंगे: भारत ओलंपिक की मेजबानी कब करेगा? लेकिन अगर कोई खेल प्रेमी पुलियाबाज़ी का श्रोता है, तो वह सबसे पहले यह सवाल पूछेगा: क्या भारत को ओलंपिक की मेजबानी करनी चाहिए? क्या इस तरह के आयोजन से भारत में खेल को बढ़ावा मिलेगा या यह हमारे सीमित संसाधनों की बर्बादी होगी? क्या कोई और विकल्प है जो भारत में खेल प्रशासन को सुधार सकता है? प्रणय के पास ऐसे ही कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव हैं जिन पर हमने पुलियाबाज़ी की। आप भी सुनिए और इन विचारों पर अपनी टिप्पणियां हमें भेजिए। As Paris 2024 is just around the corner, many sports enthusiasts in India may be wondering: When will India host the Olympics? But if the sports enthusiast happens to be a Puliyabaazi listener, they are likely to first ask: Should India host the Olympics? Will the sports ecosystem in India get a boost by such an event or will it be a wastage of our already limited resources? Are there any alternatives that can rejig the sports governance in India? Well, Pranay has a few heretical ideas to pre

इस सप्ताह पुलियाबाज़ी पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे फ्री मोबिलिटी समझौतों के माध्यम से भारतीयों के लिए नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। क्या यह हमारे ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने का मार्ग हो सकता है? ज़रूर सुनें।This week on Puliyabaazi, we discuss how new opportunities can be created for Indians by improving rotational labour mobility for Indians through Free Mobility Agreements. Can this be the pathway to turn our brain drain into brain gain? Do listen in. We discuss:* World’s changing demography* Rotational Labour Mobility* Free Mobility Agreements* Brain Gain* Elements of bilateral agreement* Does this reduce freedom?Readings:India Policy Watch #3: India Should Sign Free Mobility Agreements (FMAs)As Trump attacks migrants, how India can help itself and the West on labour migration, by Manish Sabharwal and Chinmay Tumbe for Indian ExpressMichael Clemens’ idea for a US-Mexico Bilateral Worker AgreementLant Pritchett’s foundational work on the concept of Rotational Labour MobilityRelated Puliyabaazi:श्रम क

इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर और एक सफरनामा जिसमें सौरभ देते हैं अपने बोस्टन सफर का ब्यौरा। क्या इकोसिस्टम है बोस्टन में जिससे वहाँ रोबोटिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में अप्रतिम संशोधन निकल कर आते हैं? क्या चीन में भी ऐसी इकोसिस्टम बनाना संभव है? जुड़िये इस पुलियाबाज़ी पर। अगर आपकी कोई टिप्पणियाँ हो तो ज़रूर भेजें।  अगर आप पुलियाबाज़ी पर अपने विचार या लेख साझा करना चाहें तो हमें ज़रूर लिखें। This week, Saurabh shares his notes from his travels to Boston. He talks about the innovations he saw in robotics and biotechnology, and shares his views on what sustains the innovation ecosystem in the US. What should India do if it wants to foster such an innovation in India? How does the innovation ecosystem in China fare in comparison to the US and the European Union? This and more on this Safarnama: We discuss:* The Mecca of Robotics * The Boston Ecosystem * Government interventions* Agglomeration in research * Driving cutting-edge innovation* Can China overtake the US in innovation?  Readings:Research Paper: Rethink

भारत में आर्थिक विश्लेषण अक्सर राज्य-केंद्रित होता है। हालाँकि, राज्यों के भीतर भी काफ़ी आर्थिक भिन्नताएँ हैं। भारत को क्षेत्रीय विविधता के नज़रिए से देखना शायद ज़्यादा सटीक होगा- 85 क्षेत्रों का देश, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अर्थव्यवस्था, भौगोलिक पहचान, संसाधन और कुशलता हैं। इस नज़रिए से भारत कैसा दिखता है? क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण से हम भारत के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस विषय पर विस्तार से  चर्चा के लिए पुलिया पर जुड़ती है अर्थशात्री और लेखिका डॉ. पूर्णिमा डोरे।Economic analysis in India is often state-centric. However, there is quite some economic divergence even within states. It’s probably more accurate to look at India through the lens of its regional diversity-a country of 85 regions, each with their own economy, geographic identity, resources and skill sets. What can we learn about India when we adopt this lens? To discuss this, we talk to Dr. Poornima Dore, an economist and author of ‘Regional Economic Diversity’. We discuss:* Why focus on regional diversity?* Are regions political entities too

ये अंक २०१९ लोक सभा चुनाव के पहले प्रकाशित किया गया थाइलोन मस्क के EVM से जुड़े ट्वीट ने इस मशीन को एक बार फिर अख़बारों के प्रथम पृष्ठ पर ले आया है | तो पुलियाबाज़ी में हमने इस प्रश्न से हटकर मतदान प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया | इस पुलियाबाज़ी में हमारे गेस्ट है श्री अलोक शुक्ला जो २००९ और २०१४ के बीच भारत के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं | उनकी किताब Electronic Voting Machines: The True Story इवीएम पर लग रही आलोचनाओं का मुँहतोड़ जवाब देती है | इस पुलियाबाज़ी में हमने उनके सामने यह सवाल रखे:* संसद चुनाव के लिए प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होती है ?* चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था है - इस संरचना का ECI अफसरों पर आपके मुताबिक क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सब पार्टियाँ चुनाव आयोग के पास चुगली करने आती रहती है?* EVM के आने से पहले क्या तकलीफें होती थी चुनाव करवाने में ?* EVM का आईडिया कब पहले आया? क्या क्या विरोध रहे है EVM के ख़िलाफ़?* EVM और राजनैतिक दलों का रिश्ता कैसा रहा है?* EVM की छवि सुधारने के लिए ECI को क्या करना चाहिए?In the 1971 General Elections, it was alleged that ballot papers were tampered w

'कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, जो नहीं बदलती वो है हिंदुस्तानी।’ तो आइये करते है आज हिंदुस्तानी भाषाओं पर एक पुलियाबाज़ी। जिसमे बातें पाकिस्तान में बोली जाती एक द्रविड़ भाषा ब्राहुई से लेकर पूर्वोत्तर के बाजार की भाषा नगामीस तक। एक दूसरे के जैसी पर एक दुसरे से अलग, ऐसी भारतीय भाषाओं की कहानी संपादक और लेखक कार्तिक वेंकटेश के साथ।  This week, an evergreen Puliyabaazi on the diversity of Indian languages. Why do languages evolve the way they do? How did the many different languages and dialects of India evolve? What role did the British play in reviving some of these languages? Do languages die? What gets lost when we lose a language? Find some interesting answers to these fascinating questions in this conversation with editor and author, Karthik Venkatesh. We discuss:* How do languages evolve* Brahui-Clues to the language of Indus Valley Civilization* Oldest Indian Languages* How the British contributed to Indian languages* Linguistic survey of India* The late arrival of printing in India* The interesti

नीतियां बनाते वक़्त, ये समझना ज़रूरी होता है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपना व्यवहार तय करते हैं, तभी कामयाब और फायदेमंद नीतियां बन पाएंगी। लेकिन, क्या नीति बनाने वाले ये मान लें कि लोग अक्सर अतार्किक फैसले लेते हैं या ये कि लोग ज़्यादातर विवेकशील होते हैं? आखिर, ऐसी मान्यताओं के आधार पर कैसी नीतियां बनेंगी? आइये, करते हैं आज इसी पर चर्चा। In the realm of policymaking, understanding human behavior is crucial for crafting effective and impactful solutions. However, a central debate revolves around whether policymakers should assume humans are inherently rational or irrational beings. What kind of policies will such assumptions lead to? We argue against the assumption of human irrationality and examine its implications for policy formulation. We discuss:* Making decisions for others* Assuming irrationality* Humans are reasonable* Is buying lottery irrational* A lottery to increase voting percentage* Empathy vs CompassionReadings:A Framework A Week: How to Deter Reasonable People from Engaging in Undesirable Be

क्या आपको पता है कि विश्व युद्ध और भारत के बंटवारे के बाद भी दशकीय जनगणना समय पर की गयी थी, जब की हालिया दशकीय जनगणना करने में देरी हो चुकी है। इससे शासन प्रणाली पर काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि हर एक जिल्ले में कितनी सरकारी सुविधा प्रदान की जाये ये जनगणना के हिसाब से निश्चित किया जाता है। जनगणना और जनसंरचना याने कि डेमोग्राफी एक दिलचस्प विषय है जिसको गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ पुलियाबाज़ी पर जुड़े प्रोफ़ेसर शिवकुमार जोलद। सुनिए इस पुलियाबाज़ी को और समझिये भारत की बदलती जनसंरचना के बारे में।  Did you know that even after World War II and the partition of India, the decennial census was conducted on time? The recent decennial census has been delayed and it is a matter of concern  because this will have an impact on all levels of governance. This week on Puliyabaazi, Professor Shivkumar Jolad joins us to discuss the fascinating discipline of Demography. This is a Puliyabaazi with many TIL moments. Do listen in. We discuss:* The discipline of demography* Why is the census important?* History of census in India* Impac

अक्सर हमारे नेता भारतीय शहरों को सिंगापुर जैसा बनाने का सपना रखते है। क्या है जो हमारे शहर सिंगापुर से सीख सकते हैं?  इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर सुनिए सिंगापुर यात्रा से प्रणय के अवलोकन। इस सफ़रनामा में बात खुले व्यापार से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक। सुनियेगा ज़रूर। Singapore is often seen as a model for development for Indian cities. This week, Pranay shares his observations from his recent visit to the city-state of Singapore. We discuss:* Should we make our cities as union territory?* 100 Singapores in India* Can Indian cities learn from Singapore?* Kids travelling alone* Churn in city centre* Administrative outlook* Import dependence and free trade* Energy intense economy* Smart DiplomacyPranay’s travelogue:https://publicpolicy.substack.com/i/144748014/global-policy-watch-a-singapore-summerListen to related Puliyabaazi:सफ़रनामा: अमरीका से थाईलैंड से केन्या तक। Travelogue from US, Thailand, Kenyaअमरीकी मैन्युफैक्चरिंग जगत का सफ़रनामा। US Travelogue - Trade Exhibitions, Saving Art, and Unisex ToiletsIf you have any que

क्या आपने कभी सोचा है कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा दिखता है? आज हम न्यायपूर्ण समाज की दो परिकल्पना को समझेंगे, जॉन रॉल्स और रोबर्ट नोज़िक के दृष्टिकोण से। जॉन रॉल्स करते हैं समानता की पैरवी, जब के नोज़िक रखते हैं स्वतंत्रता का पक्ष। इस पुलियाबाज़ी में हम दोनों पक्षों के तर्क को समझने की कोशिश करेंगे।  क्या इसमें कोई समाधान की आशा है? वो तो आप ही सुनिए, सोचिये और बताइये। In this episode of Puliyabaazi, we delve into the philosophical debate between John Rawls and Robert Nozick on what makes a just society. What is more important? equality or liberty?John Rawls proposes the "veil of ignorance" thought experiment, where individuals choose principles of justice for a society while not knowing their own social status. Robert Nozick, on the other hand, prioritizes individual liberty. His book Anarchy, State, and Utopia argues for minimal government intervention, emphasizing the right to keep what one has justly acquired. The Debate Heats UpThis episode is an exploration of these two differing points of view. We unpack

भारत में भवन निर्माण कोड तो कई है, पर क्या वे सभी तर्कसंगत और व्यावहारिक है? समय के साथ जड़ हो गए बिल्डिंग कोड से भारतीय कंपनियों का कितना नुकसान हो रहा है? क्या है इसके दीर्घकालिक परिणाम? आज इस विषय को गहराई से समझेंगे भुवना आनंद और सरगुन कौर के साथ जिन्होंने स्टेट ऑफ़ रेगुलेशन रिपोर्ट में भारतीय फैक्ट्रियों के बिल्डिंग कोड का गहराई से अध्ययन किया है।  This week on Puliyabaazi, we discuss the State of Regulation Report on building standards with Bhuvana Anand and Sargun Kaur. Their report assesses building codes for factories across various states and finds that building codes in India are significantly more restrictive than other developing countries. Many codes are obsolete and archaic. What is the cost of such overly restrictive codes on firms in India?We discuss:* What are Building Regulations?* Regulations vs Safety* Historical context* Alternatives* Lessons from data and reality* Floor Area Ratio* Impact of excessive regulation* Regulations across sectorsReading recommendations by Sargun and Bhuvana:* St

हम सभी जानते है कि भारत की राज्य क्षमता यानी की state capacity सीमित है। इसका असर आम भारतीयों के जीवन पर भी होता है। प्राथमिक शिक्षा का उदाहरण लें तो यदि हम यथास्थिति बनाए रखते हैं, तो 2047 तक, हमारे पास अन्य 20 करोड़ बच्चे होंगे जो बुनियादी साक्षरता के बिना प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? सरकारी नौकरशाही के ब्लैक बॉक्स को कैसे सुधारा जाए? इन्हीं कुछ अहम सवालों के जवाबों की खोज प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन की नयी किताब में। माफ़ कीजियेगा, ये किताब नहीं, ग्रंथ है। आज की पुलिया पर उसकी झांकी लीजिये, वो भी प्रोफ़ेसर साहब की सहज हिंदी में। हमें तो कई उत्तर मिलें। आप भी सुनिए, और कुछ सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिए। The Indian state takes up mighty goals, but fails to fulfil them due to its limited state capacity. This has disastrous consequences on the lives of ordinary Indians. Take the example of primary education—if we maintain the status quo, by 2047, we will have another 20 crore children that will finish primary school without basic literacy. But the big question

इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर हमारे दो बेंगलुरु निवासी होस्ट ‘कारे मेघा, कारे मेघा’ का आलाप लगाते पाए गए। पानी कब बरसेगा ये तो पता नहीं, पर इस पानी की समस्या में छिपे कुछ पब्लिक पॉलिसी के पाठ प्रणय ने ख़ोज निकाले। जब किसी संसाधन की कमी हो तो उसकी सही कीमत लगाने से  उसका सही उपयोग निश्चित किया जा सकता है, ये तो पुलियाबाज़ी के श्रोता जानते ही होंगे। आज की पुलियाबाज़ी में नज़र दौड़ाते हैं बेंगलुरु में मिल रहे पानी की सही कीमत और उसे कौन चुकाता है इसके बारे में भी। इसी साथ पब्लिक पॉलिसी समझने के एक फ्रेमवर्क विकसैलियन कनेक्शन को भी समझ लेते हैं। As the graph below shows, the silicon valley of India is experiencing a heat wave. This is going to exacerbate the ongoing water crisis. While many find the solution in drawing more from Kaveri, Pranay analyses the issue through the framework of Wicksellian Connection—a public policy framework that looks for an overlap between the three aspects of utilising a scarce resource. Who decides? Who gets the benefit? Who pays for it? How does Bengaluru’s water supply fare when tested on thi